IDBI Bank Privatisation: आईडीबीआई बैंक के साथ सरकार की हिस्सेदारी, यहां से जाने पूरी खबर

IDBI Bank Privatisation: आज के इस पोस्ट में IDBI Bank Privatisation के बारे में विस्तार से जानकारी आप सभी पाठकों तक पहुंचाने वाले हैं. और बताने वाले हैं, कि किस प्रकार सरकार आईडीबीआई बैंक से अपनी हिस्सेदारी बेच रही है. केंद्र सरकार आईडीबीआई बैंक नंगे रेट पर बेचने की की योजना बना रही है. इसकी जानकारी हम आपको इस पोस्ट के माध्यम से बताने वाले हैं. साथ ही आपको यहां आपको बताया जाएगा. कि इस प्रकार की अपडेट के तहत घरेलू और विदेशी बैंकों ने किस प्रकार से दिलचस्पी दिखाई है. और यदि आप IDBI Bank Privatisation के बारे में विस्तृत जानकारी एकत्रित करने के लिए इच्छुक हैं. तो आपको यहां बताया जाएगा, सरकार के द्वारा कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेची जाएगी. हमारे इस पोस्ट को ध्यान पूर्वक अवश्य पढ़ा जाए ताकि आप तक IDBI Bank Privatisation की विस्तृत जानकारी पहुंच सके.

IDBI Bank Privatisation

नमस्कार मित्रों आज हम आपको सरकार IDBI Bank से अपनी हिस्सेदारी में किस प्रकार बेच रही है. इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं. साथ ही केंद्र सरकार आईडीबीआई बैंक को महंगे रेट में हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है. और ब्लूमबर्ग से सूत्रों के हवाले से भी खबरें आ रही है. कि  राज्य के स्वामित्व वाली IDBI Bank limited के लिए सरकार के दौरान लगभग 640 यानी कि लगभग 7.7 बिलियन डॉलर के वैल्यूएशन की साझेदारी चाह रही है. और अगर ऐसा होगा तो यह सरकार के द्वारा इस बड़ी हिस्सेदारी के  चलते बहुत ही बड़ी बिक्री की जा सकती है. साथ ही बता दे, केंद्र सरकार और जो भारतीय जीवन बीमा निगम है. वे दोनों मिलकर आईडीबीआई बैंक में लगभग 8% की हिस्सेदारी बेचने की पूर्ण प्रतिशत योजना बना चुकी है.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे, ब्लूमबर्ग न्यूज की रिपोर्ट जारी होने के बाद ही शुक्रवार को IDBI Bank के शेयर में लगभग लगातार तीन प्रतिशत की तेजी भी देखी गई है. इसी बीच लोग वर्ग की रिपोर्ट के अनुसार यह भी कहा गया है. कि इस महीने के अंदर शुरुआती दौर में आईडीबीआई बैंक के साथ साझेदारी होने के बाद ही सरकार ने काफी मात्रा में लगभग 60% से भी अधिक बोली दाताओं को इसके लिए आमंत्रित किया है. इसके लिए घरेलू नहीं साथ ही साथ जो विदेशी बैंक है. उन्होंने भी काफी दिलचस्पी जताई है. जिसकी जानकारी हम आपको आगे बताने वाले हैं.अतः पाठक हमारे पोस्ट को ध्यानपूर्वक तंत्र तक अवश्य पढ़े.

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घरेलू और विदेशी बैंकों ने दिखाई दिलचस्पी

सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट जारी होने के बाद सरकार का आईडीबीआई बैंक के साथ हुए समझौते के साथ ही घरेलू और विदेशी बैंकों से लेकर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और निजी इक्विटी फंड के संभावित निवेशकों ने भी इस प्रकार की संपत्ति इन्वेस्टमेंट पर  दिलचस्पी दिखाई है  सूत्रों के अनुसार यह भी कहा जा रहा है कि यह प्रक्रिया आगे इसी प्रकार बढ़ती रही तो बहुत ही जल्द बिडर्स को नवंबर के बाद से ही अप्रूवल और सिक्योरिटी की मंजूरी भी दी जा सकती है  1 अप्रैल से शुरू होने वाले अगले वित्तीय वर्ष में बहुमत के साथ हिस्सेदारी की बिक्री बहुत ही जल्द पूरी की रहने की भी संभावनाएं दिख रही है.

सरकार 30.48 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगी

अगर आई डी बी आई बैंक की इस सरकार के साथ हुए हिस्सेदारी के बारे में और आगे की जानकारी दें, तो केंद्र सरकार ने 30. 48% से भी अधिक हिस्सेदारी बेचने की बात कही है. और इसी के साथ जो जीवन बीमा निगम है, वह भी IDBI Bank में लगभग 30. 24% हिस्सेदारी बेचने की बात कह रही है. भारतीय जीवन बीमा निगम के पास वर्तमान समय में आईडीबीआई बैंक में 539.41 करोड़ share के साथ ही 49.24 प्रतिशत की शेर हिस्सेदारी रखी है. और अगर वहीं केंद्र सरकार के मामले में बात करें, तो केंद्र सरकार के पास 488. 99 करोड़ के शेयर के साथ ही 45. 48% की हिस्सेदारी है. 

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